Mahila Rojgar Yojana 2025: बिहार सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए बीते दिनों ही एक ख़ास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है, ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ इस योजना में महिलाओं को खुद पर निर्भर होने के लिए सरकार से सहायता मिलेगी। बिहार राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना की घोषणा बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को की है। इस योजना का उद्देश्य है कि हर परिवार की कम से कम एक महिला को अपना काम शुरू करने के लिए मदद मिलें।
इस योजना के तहत, सभी योग्य महिलाओं को पहले 10,000 रुपये की सहायता मिलेगी। फिर छह महीने की समीक्षा के बाद, उन्हें 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता मिल सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसकी घोषणा की गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि इस योजना से महिलाओं को ताकत मिलेगी और वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी और राज्य में ही रोज़गार बढ़ेगा जिससे लोगों को काम के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अधिक जानकरी के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढिये,
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना : डिटेल्स
| State | Bihar |
| Name of Scheme | Mukhyamantri Mahila Rozgaar Yojana |
| Scheme Type | State Government |
| Application Process | Online |
| Application Date | शुरू हैं |
| Date of Declaration | 29 August 2025 |
| Official Website | www.brlps.in |
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के विषय में क्या कहा मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए कई योजनाएं शुरू की गईं, जैसे पंचायतों और नगर निकायों में 50% आरक्षण, शराबबंदी, और लड़कियों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं। इन योजनाओं की वजह से आज बिहार की महिलाएं पढ़-लिखकर मजबूत हो रही हैं और राज्य की तरक्की में भी अपना योगदान दे रही हैं।
इस योजना से बिहार की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा, क्योंकि महिलाओं द्वारा शुरू किए गए छोटे व्यवसायों से नए रोजगार पैदा होंगे और राज्य की GDP बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि राज्य के करोड़ो परिवारों को इस योजना से लाभ होगा, जिससे लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के लिए क्या है पात्रता ?
इस योजना में ‘परिवार’ से तात्पर्य पति, पत्नी और उनके अववाहित बच्चों से है। ऐसी अविवाहित वयस्क महिलाएँ, जिनके माता-पिता नहीं हैं, को एकल परिवार माना जाएगा और उन्हें भी नियमों के अनुसार योजना का लाभ दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों की सभी सदस्य महिलाएँ (एक परिवार से केवल एक ही महिला) इस योजना की लाभार्थी बनने की पात्र हैं।
ध्यान रहे, जो महिलाएँ वर्तमान में किसी शहरी स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं, उन्हें समूह में शामिल करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक स्वयं या उसके पति आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
- आवेदक स्वयं या उसके पति सरकारी नौकरी (चाहे स्थायी हो या अनुबंध आधारित) में नहीं होने चाहिए।
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के लिए क्या डाक्यूमेंट्स लगेंगे?
इस योजना में भाग लेने के लिए आपको आपके सभी जरूरी दस्तावेज़ की जानकरी रखनी होगी। इस योजना में अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित डाक्यूमेंट्स लगेंगे,
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक/खाता विवरण (जिस पर नाम, खाता नंबर और IFSC कोड स्पष्ट हो)
- फोटोग्राफ
- सादे कागज़ पर किया गया हस्ताक्षर
मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना के लिए अप्लाई कैसे करना होगा ?
शहरी क्षेत्र की महिलाएँ, जो स्वयं सहायता समूह (SHG) से अभी जुड़ी नहीं हैं, आवेदन करने के लिए निचे दी गयी, जीविका की वेबसाइट लिंक का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो महिलाएँ पहले से ही किसी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, उन्हें अलग से ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आवेदन फॉर्म भरते समय जरूरी जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है और अंतिम चरण में दस्तावेज़ अपलोड करना है। आवेदक को आधार कार्ड, बैंक पासबुक/खाता विवरण (जिस पर नाम, खाता नंबर और IFSC कोड स्पष्ट हो), फोटोग्राफ और सादे कागज़ पर किया गया हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है।
अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की महिलओं की तो जीविका के स्वयं सहायता समूहों से पहले से जुड़ी सभी सदस्य महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए, उन्हें अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के लिए, ग्राम संगठन स्तर पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में, एक पूरे समूह के सभी सदस्यों का आवेदन एक एकल समेकित फॉर्म (consolidated form) में लिया जाएगा।
Important Links
| Application Form | Click Here |
| Official Website | Click Here |
Conclusion:
सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद, उस क्षेत्र के सामुदायिक संसाधन सेवी (CRP) आवेदक महिला से संपर्क करेंगे और उसे एक समूह से जोड़ने में मदद करेंगे। योजना का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब महिला किसी समूह की सदस्य बन जाएगी। सभी आवेदनों का मैदानी स्तर पर सत्यापन किया जाएगा। यह भी जाँचा जाएगा कि आवेदक बिहार राज्य की निवासी है। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रशिक्षण लेना भी अनिवार्य होगा। अधिक जानकरी के लिए अभी आधिकारिक वेबसाइट देखे।
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